प्राकृतिक स्रोतहरुको समुचित व्यवस्थापन बाट मात्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्घि सम्भव हुन्छ । जल, जमीन, जनता, जैविक विविधता प्राकृतिक रुपमा उपलव्ध स्रोतहरु हुन । यी स्रोतहरुलाई जलाधारका तत्वहरु(components) पनि भनिन्छ ।जलाधारका यी स्रोतहरु एउटा जलाधार क्षेत्रमा एकआपसमा अन्तरसंबन्धित भएर रहेका हुन्छन जसमा एउटा स्रोतको अवस्थाले अर्को स्रोतलार्इ प्रत्यक्ष असर गर्छ । अतः दिगो विकास र आर्थिक समृद्घिका लागि एउटा जलाधार क्षेत्रका सवै प्राक[तिक एवं मानवीय स्रोतहरूको एकीकृत व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । कुनै एक जलाधार क्षेत्र भित्र रहेका यी स्रोतहरूको एकैपटक गरिने व्यवस्थापन नै एकिकृत जलाधार व्यवस्थापन हो ।
 

हिमालदेखि तरार्इ सम्म फैलिएको भौगोलिक वनावट रहेको यस प्रदेशका प्रायजसो स्थानमा यी स्रोतहरुको कुनै न कुनै रुपमा अति दोहन र क्षयीकरण भैरहेको अवस्था छ । बढ्दो जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्याधिक उपयोग र विनास, तिव्र मनसुनी वर्षा, भिरालो भू-वनौट, धेरै नदीनाला जस्ता विभिन्न मानवीय र प्राकृतिक कारणहरुले भू-क्षय, वाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरु वर्षेनी आइरहन्छन् जसका कारण मानवीय क्षति, विकासका पूर्वाधार र उत्पादनशील जमीनको क्षति, मरुभूमीकरण, कटान, डुवान जस्ता
समस्याहरु आम जनताले भोगी राख्नु परेको छ ।

जैविक विविधताको संरक्षण, पुरातात्विक महत्व, भूमिगत जलसंचयको आधार लगायत विभिन्न दृष्टिकोणले चुरे क्षेत्रले विशेष महत्व राख्दछ । अत्यन्त कमलो भौगर्भिक बनावट र तुलनात्मक रुपमा वढी वर्षा हुने क्षेत्र जस्ता प्राकृतिक तथा स्रोतहरुको अत्याधिक दोहन लगायत मानवीय कारणहरुले गर्दा यो क्षेत्रमा बढी क्षति हुन गएको छ, जसका कारण चुरे क्षेत्र रहेका उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम जिल्लाको ठूलो जनसंख्या वातावरणीय एवं आर्थिक जोखिमतर्फ धकेलिएको छ ।
 

चुरेमा भएको विनाशकै कारण वर्षाका समयमा अत्याधिक बाढी आउने, भू-क्षय, नदी कटान, जमीन मुनिको पानीको सतह घट्ने, पानीका मुहानहरु सुक्दै जाने जस्ता असरहरु समग्र चुरे तराई मधेशमा देखिएका असरहरुहुन् । यसले गर्दा कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषि उत्पादनमा क्रमशः कमी आइ ठूलो जोखिम निम्त्याइरहेको छ ।
यिनै समस्याहरुलाई न्यूनीकरणका लागि हालको राज्य पुनः संरचना भन्दा पहिला तत्कालिन भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग अन्तरगत विभिन्न ६१ जिल्लामा जिल्ला भूसं-रक्षण कार्यालय स्थापना गरी जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु संचालन गरिदै आइएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा यस प्रदेश अन्तर्गतका १२ वटा जिल्लामा रहेका साविक जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयहरूले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा
अनुसार प्राथमिकता प्राप्त उपजलाधारहरूमा भू-उपयोग विकास योजना तर्जुमा, प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम, विकासका पूर्वाधार संरक्षण, भूमी उत्पादकत्व संरक्षण, पानी श्रोत व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरी भू तथा जलाधार व्यवस्थापनको सेवा पुर्याइरहेका थिए तर हालको नयाँ व्यवस्था अनुसार ति कार्यालयहरू खारेज गरी दुईवटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय ओखलढुंगा र धनकुटामा र एक वटा संघीय सरकार अन्तर्गतको कोसी वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, उदयपुरमा संचालनमा रहेका छन् ।